पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में रविवार को हुए कार बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। यह विस्फोट खुजदार-शाहदादकोट राजमार्ग पर खोरी इलाके में हुआ।

डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, लेवी अधिकारियों ने कहा कि यह शक्तिशाली विस्फोट तब हुआ जब एक बस उस इलाके से गुजर रही थी। इसदौरान विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट हो गया। कलात डिवीजन के कमिश्नर नईम बजई ने इसकी पुष्टि की। खुजदार के सहायक आयुक्त हफीजुल्लाह काकर का कहना है कि घायलों में बस चालक और क्लीनर भी शामिल हैं। इस घटना में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान शिराज और सनाउल्लाह के रूप में हुई है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, बचाव अधिकारियों ने कहा कि 10 से अधिक दमकल वाहनों की मदद से घंटों के प्रयास के बाद आग बुझा दी गई। मुल्तान के पुलिस अधिकारी सादिक अली ने बताया कि इस घटना में कई घर नष्ट हो गए और कई पशुओं की जान चली गई। उन्होंने खुलासा किया कि औद्योगिक एस्टेट में खड़े टैंकर के एक वाल्व से गैस लीक हो रही थी। टैंकर में विस्फोट होने से पहले ही गैस की गंध आने के बाद इलाके में मौजूद कुछ लोग वहां से हट गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में 13 की हालत गंभीर है। जिला आपातकालीन अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर इलाके में बिजली और गैस की आपूर्ति निलंबित कर दी गई है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, आईजी मेमन का बयान सिंध हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद आया है। चीन के कारोबारियों ने याचिका में कराची पुलिस के अधिकारियों पर कथित उत्पीड़न और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। याचिका दायर करने वालों में चीन के कई निवेशक भी शामिल हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस में “रिश्वत संस्कृति” पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके पास प्रांत छोड़ने या अपने वतन लौटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा।

मेमन ने बचाव में कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन के नागरिकों की आवाजाही को काफी हद तक प्रतिबंधित किया। पुलिस सिंध में रहने वाले विदेशियों की सुरक्षा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस सभी विदेशी नागरिकों विशेषकर चीन के लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

याचिका में चीन के कारोबारियों ने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक पुलिस अधिकारी रिश्वत की मांग करते हैं। बुलेटप्रूफ वाहनों की व्यवस्था के नाम पर उन्हें हवाईअड्डे पर घंटों इंतजार कराया जाता है। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेने के बाद उन्हें अपने वाहनों से आवास तक पहुंचाते हैं। चीन के निवेशकों ने कहा कि उन्हें स्वतंत्र आवाजाही और व्यापारिक बैठकें आयोजित करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। याचिका में आंतरिक मंत्रालय, मुख्य सचिव, आईजी, सीपीईसी सुरक्षा, मालिर जिला पुलिस के अधिकारी, चीनी दूतावास और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। हाई कोर्ट ने सिंध आईजी और अन्य से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने गुरुवार को पिछले दो वर्षों के दौरान देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पत्रकार माहिम माहेर के शोध पर आधारित है। इसमें मीडिया के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे “अपवित्र गठबंधनों” की भी चर्चा की गई है।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति का विस्तृत विवरण है। रिपोर्ट में मीडिया के कुछ वर्गों पर कड़े प्रतिबंध और दूसरों के लिए उदारता पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंदा निस्संदेह कड़ा हो गया है। एक पत्रकार की हत्या और अन्य को जबरन गायब कर भय पैदा किया गया। सोची-समझी ‘प्रेस सलाह’ और डिजिटल स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के कानूनी बदलाव मुल्क में स्वतंत्र पत्रकारिता की राह में रोड़ा खड़ कर रहे हैं।

एचआरसीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में सेंसरशिप के बढ़ते खतरे के बीच डिजिटल मीडिया फिलहाल खुलकर लिख रहा है। इस बीच बड़े मीडिया घरानों में भरोसे की कमी का फायदा सत्ता प्रतिष्ठान ने जमकर उठाया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे राष्ट्र की गंभीर तस्वीर पेश करती है जहां कानूनी, संस्थागत और गुप्त दबावों के संयोजन से बोलने की आजादी को खत्म कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक “सॉफ्टवेयर अपडेट” का बढ़ना है।यह शब्द पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अपहरण, पूछताछ और जबरदस्ती अनुपालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ” सॉफ्टवेयर अपडेट” के परिणामस्वरूप अकसर जबरन स्वीकारोक्ति कराई जाती है। इसका मकसद ईमानदार पत्रकारों को उनकी भूमिकाओं से अलग करना होता है। जोर-जुल्म की वजह से वह अपना काम स्वतंत्र रूप से जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। 2024 के आम चुनाव सही रिपोर्टिंग मीडिया कवरेज पर अभूतपूर्व प्रतिबंधों के कारण बाधित हुई।

एचआरसीपी के अनुसार, पत्रकारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि वह इमरान खान या उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का नाम लेने से बचें। न्यूज रूम के एक कर्मचारी ने तीन मिनट की एक संक्षिप्त बैठक के बारे में बताया कि संघीय सरकार के प्रतिनिधियों ने आदेश दिया था कि इमरान खान का नाम ऑन एयर नहीं लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में 2022 में केन्या में एआरवाई के पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इससे समाचार कक्षों में डर व्याप्त हो गया।पत्रकारों ने बचने के लिए बीच का रास्ता अपना लिया।

रिपोर्ट में पाकिस्तान में सेंसरशिप की विरोधाभासी प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि कई आवाजों को दबा दिया गया। इससे सरकार समर्थक लोग बेलगाम हो गया। सरकार से असहमत लोगों की मुश्किल बढ़ गई। दमनकारी हालात के बीच एचआरसीपी को लग रहा है कि सोशल मीडिया प्रतिरोध के लिए बड़े मंच के रूप में उभर रहा है। एचआरसीपी ने चेतावनी दी कि महत्वपूर्ण आवाजों को दबाने से न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा बल्कि संस्थानों में जनता का भरोसा भी कम होगा। रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

जियो न्यूज की खबर में पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने सात दिन में न्यायिक आयोग स्थापित करने में सरकार की विफलता के कारण बातचीत रद्द कर दी है। पीटीआई की कानूनी टीम के वरिष्ठ सदस्य बैरिस्टर गोहर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद रावलपिंडी में अदियाला जेल (रावलपिंडी सेंट्रल जेल) के बाहर मीडिया से कहा कि खान ने न्यायिक आयोग की स्थापना में देरी पर निराशा व्यक्त की। इमरान खान ने कहा कि अब सरकार के साथ बातचीत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब बातचीत का कोई नया दौर नहीं होगा। सरकार ने घोषणाएं कीं लेकिन अभी तक उनका पालन नहीं किया गया है, इस वजह से बातचीत को यहीं रोका जा रहा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राजनीतिक तनाव कम करने के प्रयास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार और पीटीआई के बीच दिसंबर के अंत में बातचीत शुरू हुई। अब तक तीन बार बातचीत हो चुकी है। पीटीआई ने 16 जनवरी को दो न्यायिक आयोगों के गठन की मांग की थी।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, अलीमा खान ने शनिवार को लाहौर में एक अदालत के बाहर मीडिया से कहा कि जब पीटीआई संस्थापक ने फैसला सुना, तो वह हंसे और कहा कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस केस में अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई है।

72 वर्षीय इमरान खान को लगभग 200 मामलों में आरोपी बनाया गया है। वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में बंद हैं। पीटीआई का दावा है कि संघीय सरकार के इशारे पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा का फैसला आया है। संघीय सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने अपनी सजा के बाद जेल के अंदर बनाए गए अस्थाई अदालत कक्ष के अंदर संवाददाताओं से कहा, “मैं न तो कोई सौदा करूंगा और न ही कोई राहत मांगूंगा।”

बहन अलीमा ने कहा कि हाई कोर्ट में यह फैसला टिक नहीं पाएगा। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चार बार अदालतों ने दोषी ठहराया। दो मामले में दोष सिद्धि को पलट दिया गया। अन्य दो मामलों में सजा निलंबित कर दी गई। संघीय सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि फैसला पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित है। बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें टिक नहीं पाईं।

दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 148 रन बनाने थे, जिसे उन्होंने आठ विकेट खोकर हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका डब्ल्यूटीसी फाइनल 2025 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।

डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला अगले साल इंग्लैंड के लॉर्ड्स में 11 जून से 15 जून के बीच खेला जाएगा। एक दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हाे गई है। टीम का 11 मैचों में सात जीत के साथ अंक प्रतिशत 66.67 हो गया है। अब देखना होगा कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी।

ऐसा रहा मैच
सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 211 रन बनाए थे। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कामरान गुलाम ने बनाए। कामरान ने 54 रनों की पारी खेली। वहीं आमेर जमाल 28 रन, मोहम्मद रिजवान 27 रन, सलमान अगा 18 रन, कप्तान शान मसूद 17 रन, सैम अयूब 14 रन, सऊद शकील 14 रन, खुर्रम शहजाद 11 रन, मोहम्मद अब्बास नाबाद 10 रन और बाबर आजम ने 4 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में डेन पैटरसन 5 विकेट, कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेट औक मार्को जानसेन ने एक विकेट लिया।

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 301 रन बनाए और 90 रन की बढ़त हासिल की। टीम के लिए पहली पारी में सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने 144 गेंदों में 89 रन और युवा कॉर्बिन बॉश ने 93 गेंदों में 15 चौकों की मदद से नाबाद 81 रन बनाए। इनके अलावा कप्तान टेम्बा बावुमा ने 31 रन और डेविड बेडिंघम ने 30 रन का योगदान दिया। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका। पाकिस्तान की ओर से खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने तीन-तीन विकेट लिए। आमेर जमाल ने 2 विकेट, जबकि सैम अयूब और खुर्रम शहजाद ने एक-एक विकेट लिये।

दूसरी पारी में पाकिस्तान टीम ने 237 रन बनाए। इससे दक्षिण अफ्रीका को 148 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने 113 गेंदों में 84 रन और बाबर आजम ने 85 गेंदों में 50 रन की अर्द्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों के अलावा शान मसूद ने 28 रन और सैम अयूब ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6 विकेट लिए। कगिसो रबाडा ने 2 विकेट, जबकि डेन पैटरसन और कॉर्बिन बॉश ने एक-एक विकेट लिया।

इसके बाद दूसरी पारी में 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आठ विकेट खोकर 150 रन बनाए और दो विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 40 रन, एडेन मार्करम 37 रन और कगिसो रबाडा ने 31 रन की पारी खेलकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा मार्को जानसेन ने 24 गेंदों में नाबाद 16 की उपयोगी पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास ने सबसे ज्यादा 6 विकेट अपने नाम किए। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने एक-एक विकेट हासिल किया।

मंगलवार शाम काठमांडू स्थित सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री ओली ने पाकिस्तान के राजदूत अबरार हाशमी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान यात्रा की इच्छा व्यक्त की। इससे पहले, बांग्लादेश के राजदूत सलाहुद्दीन चौधरी ने भी पांच दिन पहले ओली से भेंट की थी, जिसमें ढाका यात्रा की बात हुई थी।

राजदूतों के साथ मुलाकात पर सफाई
प्रधानमंत्री के सचिवालय ने इन मुलाकातों पर सफाई देते हुए कहा कि बांग्लादेश के राजदूत के साथ हुई बैठक को विदाई भेंट बताया गया है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल के अनुसार, राजदूत चौधरी को बांग्लादेश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त किया है, और यह मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी।

पाकिस्तान के राजदूत के साथ हुई बातचीत को रिमाल ने सामान्य शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्क को पुनः सक्रिय करने और पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर चर्चा हुई। नेपाल वर्तमान में सार्क का अध्यक्ष देश है, और पाकिस्तान में यह सम्मेलन आयोजित होना है। हालांकि, भारत के विरोध के चलते यह अब तक संभव नहीं हो पाया है।

भारत से निमंत्रण न मिलने से नाराजगी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत से निमंत्रण न मिलने के कारण प्रधानमंत्री ओली ने इस्लामाबाद और ढाका का रुख किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि ओली ने इन देशों की यात्रा की इच्छा जताई है।

भारत और इन दोनों देशों के संबंधों में हालिया खटास को देखते हुए, ओली का यह कदम भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ओली जानते हैं कि वर्तमान समय में दिल्ली का संबंध न तो इस्लामाबाद से और न ही ढाका से बेहतर है, और इसी स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।