एसएसबी ने जिस नेपाली गांजा तस्कर को टाटा सफारी पर लदे 43 किलो गांजा के साथ गुरुवार को गिरफ्तार कर झरोखर पुलिस को सौप था,वह गुरुवार की रात में ही भाग गया।वही उक्त तस्कर के पुलिस हिरासत से भागने पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।ऐसी चर्चा है कि उक्त नेपाली तस्कर से मोटी रकम लेकर भगाया गया है। एसपी ने गांजा तस्कर के पुलिस हिरासत से भागने की पुष्टि करते बताया कि ढाका एसडीपीओ को जांच का निर्देश दिये गया हैं।

उन्होंने कहा कि पैसे लेकर तस्कर को भगाने की सूचना तो नहीं है लेकिन इसकी भी जांच की जाएगी। इस मामले में चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। वह बिना हथकड़ी के ही तस्कर को शौच कराने ले गया था। तस्कर की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ जिले के अरेराज थाना से हथकड़ी सरकार एक शराब तस्कर भी भाग गया।मि

गिरफ्तार तस्कर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कोईरगांवा का रहने वाला है,जिसे 60 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने गुरुवार को पकड़ा था। जिसका मेडिकल जांच कराकर थाना ले जाने के दौरान उक्त शराब तस्कर फरार हो गया।बता दे कि पुलिस हिरासत से दोनो तस्करो के फरार होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा है।

नेपाल में अप्रैल 2015 के भूकंप के बाद भारत ने पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया था । तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में आयोजित विशेष सम्मेलन में यह अनुदान चार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित किया था। आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर, विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर, अस्पतालों के निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर और ऐतिहासिक धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया था।

इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अगस्त 2017 में एक संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी) तंत्र स्थापित किया गया था। सोमवार को काठमांडू में जेपीएमसी की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद्म कुमार मैनाली ने किया। दोनों पक्षों ने इस बैठक के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से बयान जारी किया। बयान में पुनर्निर्माण परियोजनाओं के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया गया।

यह पत्र सोमवार को नेपाल के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूतावास के माध्यम से एमसीसी मुख्यालय भेजा गया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री विष्णु पौडेल का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अमेरिकी प्रशासन एमसीसी के सहयोग को नहीं रोकेगा। एमसीसी के तहत नेपाल में जो अंतर्देशीय प्रसारण लाइन का काम हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पौडेल ने बताया कि उनके पास अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बने यूएसएआईडी के तरफ से प्राप्त पत्र में आर्थिक सहयोग को तीन महीने के लिए रोकने की जानकारी दी गई है। पत्र में कहीं भी एमसीसी के तहत चल रहे परियोजना का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि एमसीसी एक अलग निकाय है। अमेरिकी कांग्रेस ने गरीब देशों में आर्थिक सहयोग के लिए इसे स्थापित किया है। नेपाल को आशंका है कि यूएसएआईडी की तरह एमसीसी की तरफ से ङी पत्र आ सकता है। इसलिए नेपाल ने पहले ही एमसीसी मुख्यालय को पत्र भेज दिया है।

वित्तमंत्री ने यह माना कि यूएसएआईडी के तरफ से आर्थिक सहयोग के रोकने से नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पर इसका असर पड़ सकता है। नेपाल सरकार वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है।

मधेश प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश सभा की बैठक में सरकारी कामकाज की भाषा में नेपाली, मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी भाषा को भी समावेश करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। प्रदेश की संस्कृति मंत्री रानी शर्मा ने बुधवार को सदन पेश किया था।

सरकारी कामकाज की भाषा में हिंदी को समावेश किए जाने के विरोध में नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलों ने विरोध किया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एमाले और विपक्ष में रहे माओवादी और एकीकृत समाजवादी के द्वारा दो दिनों तक सदन को अवरुद्ध रखा गया।

सत्तापक्ष के विधायकों का इस विधेयक का विरोध करने के बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह ने कहा कि सभी दलों की सहमति के बाद इसे दोबारा लाने पर विचार किया जाएगा।

शुक्रवार को प्रदेश की संस्कृति मंत्री रानी शर्मा ने सदन की बैठक में इस विधेयक को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा नेपाल की ही संपर्क भाषा है। और इस प्रदेश में शत प्रतिशत लोग हिंदी बोलते और समझते हैं इसलिए इसे सरकारी कामकाज की भाषा में समावेश करने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन हिन्दी को लेकर वामपंथी दलों के विरोध के बाद इसे वापस लिया जा रहा है।

एपीएफ के आईजीपी राजू अर्याल ने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सीमापार से अपराध नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में 425 नए बीओपी बनाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 350 बीओपी भारत-नेपाल सीमा पर और शेष चीन की सीमा पर बनाए जाने का प्रस्ताव है।आईजीपी बताया कि हाल ही में भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) महानिदेशक के साथ हुई सीमा सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय बैठक में भी बीओपी स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी।

सशस्त्र प्रहरी बल ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि इन बीओपी के साथ ही आवश्यक जनशक्ति, हथियार, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सुरक्षा संयंत्र की आवश्यकता भी होगी। भारत के साथ खुली सीमा होने के कारण वहां पर तस्करी से लेकर सीमा पार आपराधिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही में भारत में अपराध कर आसानी से नेपाल में छिपने की घटनाएं बढ़ी हैं। कॉन्टैक्ट किलिंग जैसी घटनाओं के कारण सीमा सुरक्षा पर निगरानी और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी में खुली सीमा का इस्तेमाल होने के कारण भी सुरक्षा पोस्ट की संख्या बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है।