प्रदूषण हर साल 30 लाख से ज्यादा हत्याएं करने लगा! हर साल 24 लाख करोड़ धुएं में बर्बाद हो रहा! फिर भी नीति नियत विहीन आयोग सिर्फ पब्लिक मरते, उसे उजड़ते देख रहा। उसके सारे ग्रेप निकम्में निकल रहे। उसकी बिना स्टडी, बिना प्लानिंग, बिना सुझाव की रिपोर्ट, बर्बादी साबित हो रही! पहले लाखों करोड़ के वाहन लुटवा दिए! फिर पैदल पब्लिक स्मोक चेंबर में बंद कर दी? अब तो
सीजेआई को तय करना चाहिए! सुप्रीम सुनवाई बड़ी या वायु गुणवत्ता आयोग की रिपोर्ट?
न्यायिक सुनवाई बड़ी है! फिर आयोग की झूठी अधूरी रिपोर्ट की सजा क्यों नहीं? उसका पक्षपाती रवैया स्वीकार क्यों? लोग अंग भंग हो रहे। 1725 एक्यूआई में छटपटा रहे। जिम्मेदार नौकरशाही अपराध पर अपराध कर रही? आखिर
प्रदूषण इतना घूसखोर कैसे हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के मारे नहीं मर रहा?
सीएक्यूआई को देखो- पहले सुप्रीम आदेश में गंभीर गलतियां करवा दी? फिर कंप्लायंस कराने में दर्जनों गलतियां? जैसे- एक कानून के लिए पांच कानून कुएं में? इसी तरह एक प्रदूषण के लिए पांच प्रदूषण खुले छोड़ दिए?
सीपीसीबी को देखो- एक्यूआई का डाटा चुरा रही?
994 एक्यूआई भी 400 दिखा रही? और 1725 एक्यूआई भी 400 दिखा रही? ऊपर से 2015 का सड़ा गला फार्मूला बता कर, दूध का धुला होने की सफाई दे रही? भला बताओ सुप्रीम सुनवाई के समय अपराध नहीं रुक रहे? यही नहीं आगे के हालत देखिए इधर आफत के पहाड़ टूट रहे, हेल्थ एमरजेंसी! उधर न्यायिक सुनवाई में गाड़ियों के हाल-चाल लिए जा रहे? कितनी गाड़ियां चेक की, कितने चालान काटे? से बाहर नहीं निकल पा रही ऐसे में लोग कैसे जिएंगे? क्या कमाएंगे क्या खाएंगे ना सवाल ना जवाब? 12 साल की सुनवाई में तय नहीं कि पोल्यूटर्स कौन? फिर ऐसी सुनवाई का क्या फायदा? सीपीसीबी का कैलिब्रेशन फॉर्मूला 2014 का है, मई 2015 में एक्यूआई शुरू किया! 12 साल बाद भी वही पुराना फॉर्मूला जिसकी, कैपेसिटी सिर्फ 500 पर फिक्स है, सड़े गले फार्मूला के बल पर पब्लिक से चीटिंग की जा रही? इसीलिए लिखना बताना आसान हो रहा! अगर घूसखोरी पर डंडा नहीं बजा, तो सुप्रीम सुनवाई में दबकर हवा की मौत तय है?