नेपाल में अप्रैल 2015 के भूकंप के बाद भारत ने पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया था । तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में आयोजित विशेष सम्मेलन में यह अनुदान चार विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित किया था। आवास निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर, विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर, अस्पतालों के निर्माण के लिए 50 मिलियन डॉलर और ऐतिहासिक धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया गया था।

इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अगस्त 2017 में एक संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी) तंत्र स्थापित किया गया था। सोमवार को काठमांडू में जेपीएमसी की पांचवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद्म कुमार मैनाली ने किया। दोनों पक्षों ने इस बैठक के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से बयान जारी किया। बयान में पुनर्निर्माण परियोजनाओं के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया गया।