जियो न्यूज की खबर में पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से कहा गया कि इमरान खान ने सात दिन में न्यायिक आयोग स्थापित करने में सरकार की विफलता के कारण बातचीत रद्द कर दी है। पीटीआई की कानूनी टीम के वरिष्ठ सदस्य बैरिस्टर गोहर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद रावलपिंडी में अदियाला जेल (रावलपिंडी सेंट्रल जेल) के बाहर मीडिया से कहा कि खान ने न्यायिक आयोग की स्थापना में देरी पर निराशा व्यक्त की। इमरान खान ने कहा कि अब सरकार के साथ बातचीत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब बातचीत का कोई नया दौर नहीं होगा। सरकार ने घोषणाएं कीं लेकिन अभी तक उनका पालन नहीं किया गया है, इस वजह से बातचीत को यहीं रोका जा रहा है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राजनीतिक तनाव कम करने के प्रयास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार और पीटीआई के बीच दिसंबर के अंत में बातचीत शुरू हुई। अब तक तीन बार बातचीत हो चुकी है। पीटीआई ने 16 जनवरी को दो न्यायिक आयोगों के गठन की मांग की थी।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, अलीमा खान ने शनिवार को लाहौर में एक अदालत के बाहर मीडिया से कहा कि जब पीटीआई संस्थापक ने फैसला सुना, तो वह हंसे और कहा कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस केस में अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई है।

72 वर्षीय इमरान खान को लगभग 200 मामलों में आरोपी बनाया गया है। वह अगस्त 2023 से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में बंद हैं। पीटीआई का दावा है कि संघीय सरकार के इशारे पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा का फैसला आया है। संघीय सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने अपनी सजा के बाद जेल के अंदर बनाए गए अस्थाई अदालत कक्ष के अंदर संवाददाताओं से कहा, “मैं न तो कोई सौदा करूंगा और न ही कोई राहत मांगूंगा।”

बहन अलीमा ने कहा कि हाई कोर्ट में यह फैसला टिक नहीं पाएगा। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें चार बार अदालतों ने दोषी ठहराया। दो मामले में दोष सिद्धि को पलट दिया गया। अन्य दो मामलों में सजा निलंबित कर दी गई। संघीय सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि फैसला पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित है। बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें टिक नहीं पाईं।