बुधवार को अलीपुरद्वार में आयोजित प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिया था कि राज्य के जंगलों में प्रवेश के लिए जनता से शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल आम जनता का अधिकार है। जंगलों में घूमने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना अनुचित है। उनके आदेश के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रवेश शुल्क समाप्त करने की अधिसूचना जारी की गई।

पहले बक्सा टाइगर रिजर्व में प्रवेश के लिए पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 150 और प्रति वाहन 480 शुल्क देना पड़ता था। इस मुद्दे को अलीपुरद्वार के विधायक सुमन कंजिलाल ने प्रशासनिक बैठक में उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।

गुरुवार को बक्सा टाइगर रिजर्व में प्रवेश शुल्क हटाने की अधिसूचना देखने को मिली। शुरुआत में इसे विशेष छूट माना गया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि यह स्थायी आदेश है। वन विभाग के इस फैसले से राज्य के पर्यटक उत्साहित हैं, क्योंकि अब वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के जंगलों का अनुभव ले सकेंगे।