ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, पोरी मोनी के वकील ने सुबह 10:15 बजे जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत ने 1,000 टका के मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले, इसी अदालत ने पोरी मोनी और उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर जुनैद बोगदादी जिमी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया था। दोनों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे। नासिर उद्दीन ने 6 जुलाई, 2022 को केस दर्ज कराया था।

पिछले साल 18 मार्च को ढाका जिले के पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीबीआई) के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मोहम्मद मोनिर हुसैन ने ढाका के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पोरी मोनी और जुनैद के खिलाफ हमले और धमकी के सबूतों की पुष्टि की गई थी।

सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने आज बताया कि एसीबी/ईओडब्लू कोर्ट में न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के जमानत के लिए 7 जनवरी को ज़मानत आवेदन पेश किया गया था। अधिवक्ता के आवेदन में कहा गया है कि नियत समयावधि के साठ दिन बीतने के बावजूद अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है इसलिए ज़मानत दी जाए। इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया था ।

एसीबी की ओर से आज अधिवक्ता श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है।इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के साथ यह तर्क किया कि चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 60 दिन है। बचाव पक्ष की ओर से बीएनएसएस 187(3) का उल्लेख करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि इसमें भी साठ दिवस की अवधि निर्धारित है।

विशेष अदालत (एसीबी/ईओडब्लू) ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी के तर्कों से सहमत होते हुए सौम्या चौरसिया को ज़मानत दे दी। ईडी के कोल लेव्ही स्कैम में सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें रायपुर अदालत से ही ज़मानत मिल गई है। लेकिन उनके विरुद्ध एसीबी/इओडब्लू ने कोल लेव्ही केस में केस दर्ज कर रखा है, और इस प्रकरण में उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी है।इसलिए लंबे समय से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद सौम्या अभी जेल से बाहर नहीं आ पायेंगी।