गर्मियों के मौसम में दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 1111 नए पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। पानी की चोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए इन पानी के टैंकरों में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। कमांड सेंटर से टेक्नोलाजी का इस्तेमाल कर ट्रैंकरों पर नजर रखी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में नई सरकार के दो महीने पूरे हो गए। हमने एक महीने पहले यह तय किया था कि दिल्ली से टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना है। एक सुगम, पारदर्शी व्यवस्था को किस तरह से लेकर आया जाए।

उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, तो तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए। उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए। हर एक सेंटर से पूरी निगरानी रखी जाएगी, किसके लिए पानी भेजा जा रहा है। उस व्यक्ति, स्थान पर पानी पहुंच रहा है या नहीं।

सीएम ने कहा कि यह पारदर्शिता और इमानदारी की जो नीति है, वह हमारे केंद्र की सरकार की है। न पानी की लीकेज और ना हीं भ्रष्टाचार की कोई लीकेज रहेगी। दिल्लीवालों के दुख के 27 वर्ष का वनवास अब धीरे-धीरे खत्म होने वाला है। आगे रेखा ने कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टैंकर ही आखिरी समाधान नहीं है। आगे बड़े स्तर पर काम जारी है।

पिछली सरकार में मिलकर काम करने की नहीं थी मंशा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक वो मंच होते थे जहां मिलकर काम करने की कोई मंशा नहीं होती थी। जहां स्थानीय सांसद को साथ नहीं रखा जाता था। आज दिल्ली एक टीम के रूप में काम कर रही है। आज सभी का एक ही लक्ष्य है कि राजधानी विकसित दिल्ली में तब्दील हो। जिस दिन से सरकार बनी है, आज पूरी दो महीने हुए हैं। आज टीम के रूप में मिलकर निर्णय लिया जा रहा है।

सड़कों पर उतार दी 50 सुपर सकर मशीनें
रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के राज में दो सुपर सकर मशीनें होती थी। अब मैने 50 सुपर सकर मशीनें दिल्ली की सड़कों पर उतार दी हैं। कहीं पर भी सीवर ओवरफ्लो की दिक्कत होती है तो तुरंत इसका समाधान मशीन के माध्यम से होगा। दिल्ली सरकार हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। सड़कों की साफ-सफाई, यमुना की सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम क्षेत्र में काम कर रही है।

अब टैंकर ट्रैक किया जाएगा
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये टैंकर पहले भी चलते थे। लेकिन अब टैंकर को ट्रैक भी किया जा सकेगा। पहले टैंकर माफिया शब्द चलता था। हमने दिल्ली जल बोर्ड आईटी डैशबोर्ड से जोड़ दिया है। दिल्ली गर्मी में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। 10 साल की आप-दा की सरकार और 10 हफ्ते की रेखा सरकार आज दिखा रही है क्या हो सकता है।

टैंकर का पानी वहीं जाएगा, जहां भेजा जाएगा
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में अब कौन सा टैंकर कहां पर होगा, ये दिल्ली का हर नागरिक देख सकता है। उसमें कितना पानी है इसे भी आनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। टैंकर का पानी अब वहीं जाएगा जहां भेजा गया है। किसी माफिया के हाथों में बेचा नहीं जा सकता। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है।
दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टेक्नोलाजी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं किया गया। हमें सब कुछ शून्य से शुरू करना होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहें।

1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भाजपा इस बार पूरे दमखम से सत्ता पाने के लिए लगी हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर देशभर के बड़े भाजपा नेता, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री व नेता दिल्ली में सभा कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। हर सीट पर भाजपा ने कई स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। गुटबाजी टालने के लिए भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना तय किया है। चुनाव की घोषणा थोड़े ही दिन पहले हुई लेकिन भाजपा तो काफी समय से केजरीवाल और उनकी टीम का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इस बार सोशल मीडिया पर भी भाजपा आआपा से काफी आगे है। आआपा के सर्वेसर्वा केजरीवाल ने खुद पार्टी में शुरू से जुड़े अनेक बुद्धिजीवियों को पार्टी से अलग करके अपने हाथ काट लिए। अब उनका बचाव करने वाले बेहद नौसीखिए हैं जो रटा रटाया बयान दोहराकर अपनी और अपनी पार्टी की जगहंसाई करवा रहे हैं।

सालों दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस साल 2013 यानी आआपा के वजूद में आने के बाद से लगातार हाशिए पर पहुंचती जा रही है। लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित 2013 का विधानसभा चुनाव न केवल खुद हारी बल्कि कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट और केवल आठ सीटें मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घटकर 9.71 फीसद रह गया। इतना ही नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 4.26 फीसद वोट मिले। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आआपा से सीटों का तालमेल था। सात में से तीन सीटों पर कांग्रेस और चार पर आआपा लड़ी। चुनाव में सभी सातों सीटें भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। कांग्रेस को 18.50 फीसद वोट मिले। कांग्रेस के ताकतवर हो जाने के डर से इस चुनाव में आआपा ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ना तय किया।

कांग्रेस ने अपने मूल वोटर-अल्पसंख्यक, दलित और पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मूल निवासी) के लोगों का समर्थन पाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में मुस्लिम आबादी अब 12 से बढ़ कर 15 फीसद से ज्यादा हो गई है। 70 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20 फीसद से ज्यादा हैं। इनमें सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरान, ओखला, मुस्तफाबाद, किराड़ी, चांदनी चौक, गांधीनगर, करावल नगर, विकास पुरी, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर, बाबरपुर, मोतीनगर, मालवीय नगर, सीमापुरी और छत्तरपुर शामिल हैं। उनपर कांग्रेस के न केवल उम्मीदवार मजबूत हैं बल्कि कांग्रेस पूरी ताकत से लगी है। इसी तरह 12 अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। दलितों में कांग्रेस का कुछ असर अब भी बचा है। उन इलाकों में कांग्रेस की सभा में भीड़ जुट रही है। पूर्वांचल के प्रवासी दिल्ली में सालों कांग्रेस का साथ देकर उसे सत्ता दिलाते रहे। दिल्ली के 70 में से 42 सीटों पर पूरबियों (पूर्वांचल के प्रवासी) का वोट 20 फीसद से ज्यादा है।

यह तीनों और दिल्ली के गांव का एक वर्ग अगर कांग्रेस से जुड़ जाए तो उसके पुराने दिन लौट आ जाएंगे। कांग्रेस इस चुनाव में धन-बल से इस प्रयास में लगी है। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी दिल्ली के अल्पसंख्यक इलाकों से जनसभा की शुरुआत कर चुके हैं।

कांग्रेस यह संदेश देने में लगी है कि वही देशभर में भाजपा से लड़ रही है। 2022 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सात अल्पसंख्यक सीटों पर जीत दिला कर यह संदेश पहले ही दे दिया था। इसी भरोसे 2013 के चुनाव में कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का साथ मिला तो उसके वोट औसत बढ़ गए और साथ छोड़ा तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अण्णा हजारे के आंदोलन में शामिल अनेक लोगों ने 26 अक्तूबर, 2012 को आआपा के नाम से राजनीतिक दल बनाकर 2013 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया। वैसे अण्णा हजारे ने राजनीतिक पार्टी बनाने का विरोध किया था। पहले ही चुनाव में ही बिजली-पानी फ्री का मुद्दा कारगर हुआ। आआपा को 70 सदस्यों वाले विधानसभा में करीब 30 फीसद वोट और 28 सीटें मिली। भाजपा करीब 34 फीसद वोट के साथ 32 सीटें जीती। दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट के साथ केवल आठ सीटें मिली। माना गया कि दिल्ली का अल्पसंख्यक भाजपा को हराने वाले दल का सही अनुमान लगाए बिना कांग्रेस को वोट दिया था। अगले चुनाव में अल्पसंख्यक आआपा से जुड़ गए तो कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई।

कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा की अधूरी तैयारी के चलते और बिजली-पानी फ्री के वायदे ने आआपा को 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में रिकार्ड 54 फीसदी वोट के साथ 67 सीटों पर जीत दिलवा दी। उस चुनाव ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट औसत घट कर 9.7 पर आ गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आआपा को फिर से भारी जीत मिली। उसे 70 में से 62 सीटें मिली। फिर तो आआपा पंजाब में भी विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बना ली और अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। इतना ही नहीं वह जगह-जगह कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने लगी। इस दौरान विभिन्न आरोपों में एक-एक करके आआपा नेताओं की गिरफ्तारी और शराब घोटाले की आंच पार्टी के प्रमुख केजरीवाल तक पहुंचने, उनकी गिरफ्तारी आदि ने आआपा की साख को बट्टा लगा दिया। इस चुनाव में तो आआपा को हराने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां घोषित करने में आआपा से आगे कांग्रेस और भाजपा निकल गई। भाजपा ने तो किश्तों में घोषणा (संकल्प) पत्र जारी किया और यह अभी जारी है। कांग्रेस भी आआपा से एक कदम आगे बढ़ कर घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। आआपा को उसी के मुद्दे पर विरोधी दलों ने बुरी तरह से घेर दिया है। आआपा के लिए बचाव का रास्ता कम बचा है। आआपा के पक्ष में बोलने वाले बड़े नेताओं की तादाद लगातार घट रही है। कुछ को केजरीवाल ने पार्टी से अलग किया और कुछ खुद उनके व्यवहार से बाहर हो गए।

जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत देते हुए उन्हें दफ्तर न जाने, सरकारी फाइल न देखने आदि की हिदायत दी तब मुख्यमंत्री पद छोड़कर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। वह पहले दिन से अपने को केयरटेकर बताने में लगी हुई हैं। जिस भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर राजनीति शुरू की, उसी भ्रष्टाचार में चारों तरफ से घिर गए। जो काम वे और उनकी पार्टी के लोग गिना रहे हैं, उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। खुद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई न कर पाने, हर घर को साफ पानी न दे पाने और दिल्ली की सड़कों को न ठीक करवाने के लिए माफी मांग ली। उनके काम के दावों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। कहने के लिए आआपा अब राष्ट्रीय पार्टी है। पंजाब में उसकी सरकार है लेकिन दिल्ली हारते ही केजरीवाल पस्त हो जाएंगे। यह पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी है। उसके बाद पार्टी को बिखरते देर नहीं लगेगी।

चुनाव प्रचार के दौरान जो दिल्ली का माहौल लग रहा है, उससे यही लग रहा है कि भले कांग्रेस मुख्य मुकाबले में न आ पाए लेकिन इतने वोट पा जाएगी कि आआपा के वोट औसत में भारी गिरावट होगी। इसका लाभ सीधे भाजपा को मिलना तय है। अगर मतदान तक हालात नहीं बदले तो इस बार दिल्ली की सरकार से आआपा दूर हो सकती है। सभाओं के हिसाब से भी ज्यादा भीड़ भाजपा के नेता जुटा रहे हैं। हड़बड़ी में आआपा नेता अरविंद केजरीवाल गलतबयानी कर रहे हैं। रामायण प्रकरण पर उनकी टिप्पणी से उनकी खूब जगहंसाई हुई। हर रोज चुनाव प्रचार तीखा होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में घटिया निजी आरोप लग रहे हैं। भाजपा लंबे इंतजार के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और आआपा हार से बचने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है लेकिन यह चुनाव आआपा नेता के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव बन गया है।