पिछले हफ़्ते से लॉस एंजिल्स में अग्निशामक दल विनाशकारी जंगल की आग को बुझाने के लिए हताशा से भरी मुहिम में जुटे हुए हैं। इस दावानल ने कई लोगों की जान ले ली और दो लाख से ज़्यादा निवासियों को विस्थापन के लिए मजबूर कर दिया है। आग ने प्रशांत पैलिसेड्स और अल्ताडेना जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कहर बरपाया है। इस आपदा ने घरों, पूजास्थलों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को बर्बाद कर दिया है, जिससे कई लोगों को आश्रयों में रहना पड़ा है और हजारों लोग बिना बिजली के रह गए हैं। आग से हुए आर्थिक नुकसान की स्थिति चौंकाने वाली है। अनुमान के मुताबिक $135 बिलियन से $150 बिलियन के बीच यह नुकसान है। यह अमेरिका के इतिहास में दावानल से होने वाला सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है। इस विनाशकारी आग से मिट्टी की उर्वरता, जल प्रणालियों, वन्य जीवों के नुकसान और वायु पर पड़े खराब गुणवत्ता का असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है।
कैलिफ़ोर्निया में शहरी प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान और लंबे समय तक सूखे ने जंगल की आग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण ने जानमाल के लिए जोखिम बढ़ा दिया। पुराने विद्युत ग्रिड और खराब तरीके से प्रबंधित बुनियादी ढांचे ने अक्सर जंगल में आग लगने की घटनाओं को बढ़ावा दिया, जैसा कि 2018 के कैंप फायर में देखा गया था। जंगल में आग लगने की घटनाओं का पैमाना अक्सर अग्निशमन संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को प्रभावित करता है। जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में उपनगरीय क्षेत्रों में आग को रोकने के लिए डिजाइन और जोनिंग नियमों का अभाव है। जंगल की आग से वायु की गुणवत्ता में काफी गिरावट आती है, जिससे शहरी आबादी प्रभावित होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होती है। पुनर्निर्माण की उच्च लागत और अपर्याप्त बीमा कवरेज ने कई निवासियों को आर्थिक रूप से तनाव में डाल दिया है।
कैलिफोर्निया में जंगल की आग, भारत के लिए कड़ी चेतावनी है। भारत के लिए सबक जलवायु परिवर्तन शमन है। भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें अधिक लगातार और तीव्र चरम मौसम की घटनाएँ शामिल हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोके जाने की जरूरत है। शहरी गर्मी के प्रभावों को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरी छतों, शहरी जंगलों और हरित स्थानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के लिए सख्त बिल्डिंग कोड लागू करें। समय पर अलर्ट प्रदान करने और निकासी की सुविधा के लिए उन्नत चेतावनी प्रणालियों में निवेश करें। समुदाय-आधारित आपदा तैयारी योजनाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करें। सक्रिय वन प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करें जिसमें नियंत्रित जलाना और ईंधन में कमी के उपाय शामिल हों। संधारणीय भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा दें, प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करें और क्षरित परिदृश्यों को बहाल करें।
जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शहरी नियोजन प्रथाओं को लागू कर और आपदा तैयारियों में निवेश करके भारत पर्यावरणीय संकटों से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है। भारत में जंगल की आग गंभीर चिंता का विषय है, खासकर मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहाँ शुष्क पर्णपाती वन बहुतायत में हैं। ये आग, मुख्य रूप से अप्रैल और मई में होती है, जो पर्याप्त वनस्पति और कम मिट्टी की नमी के कारण होती है। झूमिंग जैसी पारंपरिक प्रथाएँ पूर्वोत्तर भारत में जंगल की आग का कारण बनती हैं। आग की घटनाओं पर सीमित सांख्यिकीय जानकारी के कारण उपग्रह डेटा महत्त्वपूर्ण है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत जंगल की आग मानवीय गतिविधियों के कारण होती है, जिसके लिए मजबूत रोकथाम रणनीतियों की आवश्यकता है।
