ब्रिक्स मुद्रा, भारतीय रुपया और मोदी सरकार के मजबूत कदम
पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
मोदी सरकार की मजबूत कूटनीति और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्रा के रूप में स्थापित करके इसे मजबूत करने के प्रयास सकारात्मक घटनाक्रम हैं। बाकी दुनिया अमेरिका द्वारा उभरते और गरीब देशों की मुद्राओं के शोषण को लेकर बहुत चिंतित है, जिसके कारण कई मुद्दे पैदा हुए हैं। भारत एक बड़ा आयातक है, खासकर तेल और सोने का, जो हमारी मुद्रा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। हम आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकारों ने तेल आयात को सीमित करने के आवश्यक कदम नहीं उठाए। अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के माध्यम से निर्भरता कम करने के मोदी सरकार के प्रयासों के बावजूद, आयात तुरंत कम नहीं होगा। मोदी सरकार आर्थिक महाशक्तियों के दबाव में आने के बजाय “राष्ट्र पहले” के विचार के साथ काम कर रही है और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में देश को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कुछ ऐसा जो पिछली सरकारों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आने वाले वर्षों में हम देश को सभी पहलुओं में, बाहरी दबावों और विदेशी षड्यंत्रों से मुक्त कर गौरव के शिखर पर पहुंचाने के मोदी सरकार के प्रयासों के अच्छे प्रभाव देखेंगे।
डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स देशों की रणनीति
डी-डॉलराइजेशन अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का व्यापार है। ब्रिक्स राष्ट्र जिनमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, अपनी विभिन्न मुद्राओं की एक टोकरी के आधार पर एक नई आरक्षित मुद्रा बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक काल्पनिक ब्रिक्स मुद्रा इन देशों को वर्तमान वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दिखाने की अनुमति देगी। वर्तमान प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है कि ब्रिक्स मुद्रा कब प्रकाशित और उपयोग की जाएगी, लेकिन अब इसकी क्षमता और निवेशकों के लिए इसके प्रभावों पर विचार करने का एक शानदार अवसर है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रतिस्पर्धा कैसे काम करती है और हमें कैसे प्रभावित करती है?
मुद्रा प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों के बीच एक प्रकार का संघर्ष है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी मुद्रा को कमजोर करके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मुद्रा संघर्षों को अक्सर सभी शामिल राष्ट्रों के लिए भयानक माना जाता है। जबकि भारत ने कभी भी मुद्रा प्रतिद्वंद्विता का सामना नहीं किया है, लेकिन सितंबर 2015 में जब चीन ने जानबूझकर युआन का अवमूल्यन किया तो हम दुखद रूप से इसमें फंस गए। परिणामस्वरूप, अधिकांश उभरते देशों ने निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। भारत के पास मुद्रा को कमजोर होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
अमेरिकी डॉलर लंबे समय से दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा रही है। 2023-24 तक वैश्विक मुद्रा भंडार के आंकड़ों के अनुसार, 44.15 प्रतिशत डॉलर में, 16.14 प्रतिशत यूरो में और लगभग 8.40 प्रतिशत येन और 6.40 पाउंड में हैं। ये मुद्राएँ मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार को प्रभावित करती हैं। रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण मुद्रा दर जोखिम को कम कर सीमा पार व्यापार और निवेश के लिए लेनदेन लागत को कम कर सकता है। भारत की मुद्रा के अवमूल्यन से न केवल देश में आयात की लागत बढ़ती है बल्कि आयातित मुद्रास्फीति के माध्यम से स्थानीय कीमतें भी बढ़ती हैं। तेल की बढ़ती कीमतें और गिरती मुद्रा 2022 में भारत की मुद्रास्फीति की संभावनाओं के लिए विनाशकारी मिश्रण साबित हुई, क्योंकि देश को बुनियादी ढाँचे, उद्योग, ऑटो क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण वाणिज्यिक विकास को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में तेल का आयात करना पड़ता है। अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती ने कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति को कम करना असंभव बना दिया है और स्थिति गंभीर है; फिर भी, इतना विशाल देश होने के बावजूद, मोदी प्रशासन ने अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन भी है, जिसका अर्थ है कि निर्यात की तुलना में आयात पर अधिक पैसा खर्च किया जाता है। रुपये में चालान बनाने से डॉलर का बहिर्वाह सीमित होगा, खासकर अगर रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले कमज़ोर होता है।
भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों?
‘अंतरराष्ट्रीयकरण’ शब्द का तात्पर्य रुपये की निवासियों और गैर-निवासियों दोनों द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की क्षमता से है। साथ ही वैश्विक व्यापार में एक आरक्षित मुद्रा के रूप में इसकी स्थिति से भी है। इसने रुपये को आयात और निर्यात व्यापार, अन्य चालू खाता लेनदेन और अंत में, पूंजी खाता गतिविधि के लिए व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति दी है। आयातकों और निर्यातकों को बेहतर लचीलेपन से लाभ होगा क्योंकि उन्हें अब रूपांतरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा या अमेरिकी डॉलर हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर विचार नहीं करना होगा। इसके अलावा, भारतीय आयातक रुपये में भुगतान करके सस्ता तेल प्राप्त कर सकेंगे। रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत रूसी तेल का एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता के रूप में उभरा है। मोदी सरकार रुपये में भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रही है। हम इसे संसाधित करते हैं और यूरोपीय देशों को बेचते हैं, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए एक सहज और प्रभावी संक्रमण की गारंटी के लिए नीति निर्माताओं, बाजार प्रतिभागियों और नियामकों को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए।
भारतीय रुपया या किसी अन्य मुद्रा का मूल्य मांग से निर्धारित होता है। जब किसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है; मांग जब गिरती है, तो उसका मूल्य गिरता है, जिसे अवमूल्यन के रूप में जाना जाता है। जैसे-जैसे अधिक विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं, भारतीय मुद्रा की मांग बढ़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों या व्यवसायों को भारत में निवेश करने या भारतीय उत्पादों को खरीदने से पहले अपनी मुद्रा को रुपये में बदलना होगा, क्योंकि वे भारतीय बाजार में केवल रुपये में ही निवेश कर सकते हैं। नतीजतन, भारतीय रुपये की मांग बढ़ जाती है, साथ ही अमेरिकी डॉलर और अन्य मुद्राओं के मुकाबले इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। जब भारतीय उपभोक्ता और व्यवसाय माल आयात करते हैं, तो उन्हें डॉलर (वास्तविक विश्व मुद्रा) में भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अमेरिकी डॉलर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा है, इसलिए भारतीय डॉलर प्राप्त करने के लिए रुपये बेचते हैं। नतीजतन, डॉलर की मांग बढ़ जाती है और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया गिर जाता है।
अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा और रूस-यूक्रेन विवाद के बाद विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपनी संपत्ति निकाल रहे थे। जब विदेशी निवेशक भारत में अपना निवेश हटाते हैं तो उन्हें रुपए मिलते हैं। हालांकि, उन्हें अपने रुपए में रखी गई राशि डॉलर में बदलनी होगी। नतीजतन, वे रुपए को डॉलर में बदलेंगे और व्यापार करेंगे। नतीजतन, डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जबकि रुपए की मांग गिर जाती है। नतीजतन, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। यह भारत की द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि रुपया अमेरिकी डॉलर की तरह एक आरक्षित मुद्रा बनने से बहुत दूर है लेकिन यह एक आशाजनक शुरुआत है। जैसे-जैसे अधिक देश रुपए में अपने निर्यात और आयात को अपनाएंगे, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं बेहतर होंगी और रुपया मजबूत होगा।
