इस्लामाबाद, 24 जनवरी: मुल्क के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों के हंगामे के बीच संघीय सरकार ने आज संसद के संयुक्त सत्र में चार विधेयकों को पारित कर दिया। पीटीआई नेता हाथों में तख्तियां लेकर सदन में दाखिल हुए और पीईसीए अधिनियम अस्वीकार्य और पत्रकारों का उत्पीड़न अस्वीकार्य जैसे नारे लगाए।
जियो न्यूज के अनुसार, पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए ) 2016 में गुरुवार को किए गए संशोधनों का विरोध करते हुए सत्र को कवर करते समय बाजू पर काली पट्टियां बांधी। विपक्षी नेता उमर अयूब के औचित्य के प्रश्न पर बोलने के अनुरोध को नेशनल असेंबली अध्यक्ष अयाज सादिक ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाए और विधायी एजेंडे की प्रतियां फाड़ दीं।
हंगामे के बावजूद सरकार चार विधेयकों को पारित करने में सफल रही। यह विधेयक हैं- व्यापार संगठन (संशोधन) विधेयक 2021, आयात और निर्यात नियामक (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2024, राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान विधेयक 2024। हालांकि राष्ट्रीय मानव विकास आयोग (संशोधन) विधेयक 2023, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संघीय उर्दू विश्वविद्यालय इस्लामाबाद (संशोधन) विधेयक 2023 पारित नहीं हो सके। आज सत्र 18 मिनट तक चला। सत्र समाप्त होने के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी संसद पहुंचे।
फिलहाल संसद के निचले सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामा जारी है। कल इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित होने से पहले विपक्षी दलों ने वाकआउट किया था। पत्रकार संगठनों ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है।
