आजमगढ में मदरसा आधुनिकीकरण योजना में धोखाधडी करने के मामले में 11 मदरसा संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 209 और मदरसा संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। योजना के तहत मानदेय लेने वाले शिक्षकों में भी खलबली मची है।
वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना लागू की थी। जिसके बाद जिले के मदरसों में कहीं एक कहीं दो शिक्षकों की मानदेय पर तैनाती की गई थी। शुरू में 22 सौ रूपये मानदेय निर्धारित किया गया था। आधुनिकीकरण योजना बंद होने तक मानदेय की राशि सात हजार रूपये कर दी गई थी। योजना के तहत मानदेय की राशि सीधे शिक्षकों के खाते में भेजी जाती थी। जिले में वर्ष 2009-2010 में मदरसों के फर्जीवाडे का मामला सामने आया था। 2017 में इसकी शिकायत शासन स्तर पर पहुंची। एसआईटी की जांच में जिले में 313 मदरसों में से 219 अस्तित्वविहीन पाए गए। इनका संचालन कागजों पर ही किया जा रहा था। एसआईटी ने वर्ष 2023 में जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इस पर शासन ने अस्तित्वविहीन 219 मदरसों के संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। शासन के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा फर्जीवाडे में शामिल मदरसों के संचालकों पर केस दर्ज करा रही है।
