रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा, बाजार की ताकतों पर नियंत्रण जरूरी
बुवाई से पहले या बुवाई के समय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि किसानों को कौन-सी फसल लेना लाभकारी रहेगा, इस पर सोच-विचार का अवसर मिल जाता है। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ हो या रबी लगभग इनकी बुवाई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। यह सरकार की सकारात्मक पहल है। केन्द्र सरकार ने रबी सीजन की गेहूं, सरसों सहित छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। एमएसपी की घोषणा करते समय यह भी दावा किया गया है कि इन सभी छह फसलों के एमएसपी का निर्धारण लागत से अधिक किया गया है, जिससे किसानों के लिए ये फसलें लाभकारी सिद्ध हो सके।
दावों की मानें तो लागत की तुलना में सर्वाधिक 105 प्रतिशत अधिक एमएसपी गेहूं की घोषित की गई है, सबसे कम कुसुम की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है तो चना और जौ की लागत से 60 फीसदी अधिक घोषित की गई है। सरसों की लागत से 98 फीसदी तो मसूर की 89 प्रतिशत अधिक राशि तय की गई है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। एमएसपी की घोषणा करते समय सरकार ने लागत में खाद-बीज, कीटनाशक, सिंचाई पर व्यय के साथ मानव श्रम को भी शामिल किया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।
देश में 1966-67 में सबसे पहले गेहूं की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। आज से लगभग 60 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अगस्त 1964 को एलके झा की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की थी। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था का एक विपरीत प्रभाव सामने आने पर कि किसान अन्य फसलों की जगह गेहूं की फसल पर ही केन्द्रित होने लगे तो ऐसी स्थिति में अन्य प्रमुख फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। देश में गेहूं, धान आदि 7 अनाज फसलें, 5 दलहनी, 7 तिलहनी, 4 नकदी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नकदी फसलों में गन्ना के सरकारी खरीद मूल्य की गन्ना आयोग द्वारा की जाती है तो गन्ने की खरीद भी गन्ना मिलों द्वारा की जाती है। इसी तरह से कपास की खरीद सीसीआई यानी कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा की जाती है।
केन्द्र सरकार द्वारा प्रमुखतः राज्यों में सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एमएसपी की खरीद की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में सहकारी संस्थाओं का विस्तृत और सीधे काश्तकारों की पहुंच का नेटवर्क है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिर खरीद के बाद ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता आई है। पर सवाल अभी वही है कि जब तक बाजार में खासतौर से मण्डियों में एमएसपी फसलों के भाव घोषित एमएसपी दरों के समकक्ष नहीं आते तब तक खरीद जारी रहने से ही काश्तकारों को सही मायने में इस व्यवस्था का फायदा मिल सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पारदर्शी व्यवस्था में भी बिचौलियों ने सेंध लगा ली है और लाख प्रयासों के बावजूद छोटे किसानों को सब तो नहीं पर कुछ काश्तकारों को व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाता। इसमें व्यवस्था का दोष इस मायने में है कि किसान को अपनी तात्कालिक व आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में काश्तकार अपनी फसल काश्तकार के नाम कर उससे अग्रिम राशि ले लेता है और बदले में काश्तकार के दस्तावेज से बिचौलिये लाभ उठा लेते हैं।
यह तो साफ है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती रही है। इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था का सुचारू संचालन और बाजार पर नियंत्रण रहा है। जहां तक अन्य फसलों का सवाल है, देश के अधिकांश प्रदेशों में खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई द्वारा राज्यों के मार्केटिंग फेडरेशनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा व तिलहनों और दलहनों की खरीद नैफड द्वारा भी इसी व्यवस्था के तहत की जाती रही है। एक समय था जब न्यूनतम खरीद आरंभ होते ही मण्डी में भी भावों में तेजी आने लगती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या है, इस पर विचार करना चाहिए।
दरअसल, बिचौलियों ने एमएसपी खरीद व्यवस्था में सेंध लगा दी है। किसान से ही खरीद और ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद इस व्यवस्था का लाभ बिचौलिए अधिक उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलप्रूफ बनाना सुनिश्चित कर दे और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आंरभ हो जाए तो निश्चित रूप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह सेंध लगाई गई है, उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक है। एक बार फिर बाजार व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा। क्यों खरीद बंद होने के कुछ समय बाद ही जिंसों के भाव बढ़ने लगते हैं। हाल ही में गेहूं के भावों में बढ़ोतरी और हर साल एक समय विशेष पर आलू, प्याज, टमाटर के भाव का बढ़ जाना यह बताता है कि कमोबेश बाजार की ताकतें अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए एक ओर जहां एमएसपी की खरीद व्यवस्था में सुधार व किसानों को ही वास्तविक लाभ मिले इसके प्रयास करने की आवश्यकता है, उसी तरह बाजार की ताकतों पर भी नजर रखना जरूरी हो जाता है। बाजार पर सरकार के नियंत्रण से ही सही मायने में एमएसपी व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।
