आरबीआई और बैंकिंग क्षेत्र के बारे में गलत विमर्श का जवाब

साल 2013 में नरेन्द्र मोदी के देश की सत्ता संभालने से एक साल पहले मॉर्गन स्टेनली ने भारत को उभरती हुई पाँच कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में नामित किया था। इसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता और कई मामलों में महत्वपूर्ण चालू खाता घाटे के कारण नाजुक पाँच अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया।

अधिशेष धन प्रदान करने की आरबीआई की नीति कैसे विकसित हुई

1997 में आरबीआई के पूंजी ढांचे पर गौर करने की आवश्यकता थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरबीआई को अपनी परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में कितना आरक्षित रखना चाहिए। वी सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी परिसंपत्तियों का 12 फीसदी प्रस्तावित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आरबीआई ने निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया।

2004 में उषा थोरातजी के नेतृत्व में एक और समूह ने आरबीआई के पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए बैठक की। समूह ने लगभग 18 प्रतिशत की सिफारिश की, जिसे आरबीआई ने स्वीकार नहीं किया। 2013 में वाई.एच. मालेगाम समिति ने सिफारिश की कि अतिरिक्त भंडार सरकार को दिया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया भर में सामान्य मानदंड कुल संपत्ति का 8 फीसदी है। 2008 में यूएस फेड ने वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकी बैंकों की मदद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार आवंटित किया। इसलिए ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसे भारतीय सरकार अपने स्वार्थ के लिए अपने केंद्रीय बैंक से पूरा करवाना चाहती हो और हम सभी जानते हैं कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक उपक्रमों ने पिछले दशक में कैसा प्रदर्शन किया है।

जब बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण राजस्व संग्रह कम होता है और रोजगार सृजन और सामान्य विस्तार (5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लक्ष्य) के माध्यम से सुविधाओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की आवश्यकता होती है तो सरकार को धन की आवश्यकता होती है। आखिरकार, आरबीआई का पैसा भी लोगों का पैसा है। तो सरकार इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकती? कई साल पहले, सरकार ने सभी बैंकों से कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने को कहा था और किसी भी कमी का भुगतान सरकार के माध्यम से राज्यों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए नाबार्ड को किया जाना था। इस निर्देश से कई गांवों को लाभ हुआ। प्रमुख अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्र निर्माण के लिए आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को आरक्षित धन का एक हिस्सा हस्तांतरित करना उचित है।

केंद्र सरकार को आरबीआई का लाभांश

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया। यह एक साल पहले की राशि से दोगुने से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अतिरिक्त लाभ का आवंटन) के अनुसार अधिशेष या व्यय पर आय की अधिकता को सरकार को हस्तांतरित करता है। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, केंद्र सरकार को खराब ऋण, मूल्यह्रास और अन्य खर्चों में कटौती के बाद शेष आय प्राप्त होगी। अधिकांश देशों में यही स्थिति है; अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड और जर्मन बुंडेसबैंक के कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आय का भुगतान सरकार या राजकोष को किया जाना चाहिए। अधिशेष और लाभांश गणना बिमल जालान समिति द्वारा अनुशंसित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) पर आधारित थी। समिति ने सिफारिश की कि आरबीआई अपनी बैलेंस शीट का 5.5 से 6.5 प्रतिशत का आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बनाए रखे।

बैंकों का सकल एनपीए 2018 में 11.25 प्रतिशत से गिरकर सितंबर 2023 में 3 फीसदी हो गया, जबकि ऋण वृद्धि लगभग 15 फीसदी रही। वित्त वर्ष 24 में बैंकिंग क्षेत्र का मुनाफा 39 फीसदी बढ़कर 3.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 20 में 2.2 लाख करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 23 में 39 फीसदी बढ़कर 3.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष 1.4 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 फीसदी अधिक है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 1.7 लाख रुपये रहा, जो पिछले साल के 1.2 लाख करोड़ रुपये से 42 फीसदी अधिक है। एक दशक पहले, भारतीय रुपया एशिया की सबसे अस्थिर मुद्राओं में से एक था। रुपये की वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने से इसके मूल्य को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, आरबीआई भविष्य में होने वाले निवेश को बेहतर तरीके से संभालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की अपनी क्षमताओं में सुधार कर रहा है।

2014 में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण राजकोषीय और चालू खाता घाटे और दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति से ग्रस्त थी। अब, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, राजकोषीय घाटा नीचे की ओर जा रहा है और चालू खाता घाटा जीडीपी का मुश्किल से 1 फीसदी से अधिक है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ग्यारह महीने के आयात को कवर करता है। यह कमजोरी से स्थिरता और ताकत की यात्रा रही है। यहां दो बिंदुओं को उजागर करना आवश्यक है। सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण रिकॉर्ड ने अर्थव्यवस्था के तेजी से उबरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह, पिछले दो वर्षों में उचित कीमतों पर कच्चे तेल की आपूर्ति का प्रभावी प्रबंधन उल्लेखनीय है। मनुष्य अदृश्य की सराहना करने में असमर्थ हैं- गलतियाँ नहीं की गईं और जोखिमों से बचा गया, फिर भी प्रतितथ्य हमारे चारों ओर हैं। जैसा कि सरकार अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और वित्तीय बहिष्कार जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करती है, आकांक्षाएं बढ़ती हैं और उम्मीदें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। सरकार और आरबीआई के सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति में वृद्धि को काफी हद तक कम कर दिया है। दूसरे वैश्विक झटके, यूक्रेन की स्थिति के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में पहली बार पद संभाला था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से उत्साहजनक नहीं थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके परिणामस्वरूप लगातार दो वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के लिए स्थिर कीमतों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5 फीसदी से कम रही। खाद्य उत्पादों में डब्लूपीआय मुद्रास्फीति, जो 2013-14 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में औसतन 12.2 फीसदी वार्षिक थी, गैर-खाद्य मुद्रास्फीति से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। पांच प्रतिशत से कम विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक। यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त से अधिक वास्तविक सबूत हैं कि यूपीए काल के दौरान बैंक ऋण की गुणवत्ता खराब हो गई थी, सरकार के अनुकूल कॉर्पोरेट्स को बड़े ऋण दिए गए थे, बिना ऐसे ऋणों की आवश्यकता या उधारकर्ताओं की उन्हें चुकाने की क्षमता पर उचित परिश्रम किए।

संक्षेप में, भारत की ‘मिशन मोड’ रणनीति, बढ़ती कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए देश को वर्तमान और आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है। आरबीआई की बढ़ती वैधता मुद्रास्फीति को कम करने से मुद्रास्फीति संबंधी उम्मीदें स्थिर होंगी, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर ब्याज दर होगी। उद्यमों और जनता के लिए क्रमशः दीर्घकालिक निवेश और व्यय निर्णय लेने के लिए माहौल बनेगा।